ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 10 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੁੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੋ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਡੀ ਕੇ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

#ammadmiparty

#breakingnews

#samacharpunjab