ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ 2020-21 ਲਈ ਹੈ। 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2017-2021 ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿਵੇਕ ਟਾਂਖਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੇਲੋੜੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 135 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 2018-19 ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਲਾਂਕਣ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਕਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲਨਾਥ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੀਕੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

#breakingnews

#samacharpunjab

sourceABPnews