ਬੈਂਕ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਹ ਹੁਕਮwww.samacharpunjab.com
- Admin Default
- 24 Apr, 2024 00:17
BREAKING NEWS : ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ (ਐੱਲ.ਓ.ਸੀ.) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਜਿਹੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਐਲਓਸੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਗੌਤਮ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਾਧਵ ਜਮਦਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਐਲਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਆਦਿਤਿਆ ਠੱਕਰ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਐਲਓਸੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਐਲਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ।2018 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਐਲਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ LOC 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
#bankonhighcourt
#samacharpunjab
sourceABPnews
ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ
Gallery
Tags
Social Media
Related Posts
