ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਛਾਪਾ

Admin Default
24 Oct, 2025 14:42

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੁਆਲੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੰਡ ਸ਼ੇਰੀਆ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਕੋਲ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 65 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਟੀਮ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਟੀਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 40 ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਗਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਈਟ ਬਲਬਾਂ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਲਗਭਗ ਨੌਂ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਟੇਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਜਾਰੀ ਰਹੀ।

2.16 ਲੱਖ ਤਨਖਾਹ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ। ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ 2.16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜਾਇਦਾਦ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ, ਮੋਹਾਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਏ-ਗ੍ਰੇਡ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਹਨ।

ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਈਪੀਐਸ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2007 ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਐਸ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਡੀਐਸਪੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸਪੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਆਈਜੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ।

ਸੀਬੀਆਈ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਕਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਸਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਰਿਮਾਂਡ ਲਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਐਨਐਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ 40 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।