ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ 'ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰੇਗੀ

Admin Default
21 Jan, 2026 13:28

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਾਟਕ "ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ" ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 40 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਲਾਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਢਾਲਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, FAR ਚਾਰਜ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਯੋਗਾ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਹੁਣ, ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੜ੍ਹੋ...

1. ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਮਿਉਂਸਪਲ ਐਕਟ 2020 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ (ਨਗਰ ਕਮੇਟੀ) ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸਨ। ਹੁਣ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਲੀਜ਼, ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਨਿਲਾਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ।

2. ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਚੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਖਾਲ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਗਲਾਡਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

3. ਹੁਣ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੀਏਪੀਆਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ₹10,000 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ₹25,000 ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ₹75,000 ਦੀ ਫੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

4. FAR ਦਰ ਘਟਾਈ ਗਈ: ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਈ-ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ FAR (ਫਲੋਰ ਏਰੀਆ ਰੇਸ਼ੋ) ਚਾਰਜ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫਲੋਰ ਏਰੀਆ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ, ਇਹ ਚਾਰਜ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

5. ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧੀਨ ਚਾਰ ਹਸਪਤਾਲ: ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਾਦਲ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ), ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ), ਸੀਐਚਸੀ ਜਲਾਲਾਬਾਦ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ) ਅਤੇ ਟਰਸ਼ਰੀ ਕੇਅਰ ਕੈਂਸਰ ਸੈਂਟਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।